न्‍यायधीशों की खंडपीठ के सम्‍मुख अपने ही न्‍यायालय के एकल न्‍यायधीश द्वारा निर्णीत सिविल मामलों की अपीलों पर सुनवाई हो सकती थी (खंड-10)। उच्‍च न्‍यायालय को अपने अधीनस्‍थ आपराधिक न्‍यायालयों के निर्णयों के संबंध में निर्देश न्‍यायालय तथा पुनरीक्षण न्‍यायालय भी बनाया गया (खंड-21) इसे किसी भी आपराधिक मामले या अपील को एक न्‍यायालय से दूसरे न्‍यायालय में स्‍थानान्‍तरित करने की शक्ति भी दी गई (खंड-21)। किन्‍तु सन् 1950 तक इस उच्‍च न्‍यायालय के पास रिट याचिका जारी करने की शक्ति नहीं थी क्‍योंकि न तो यह सर्वोच्‍च न्‍यायालय का उत्ताधिकारी था और न ही यह शक्ति इसे लेटर्स पेटेंट या सन् 1877 के अधिनियम विनिर्दिष्‍ट अनुतोष की धारा 45 द्वारा प्रदान की गई थी। इस न्‍यायालय द्वारा असाधारण आरंभिक सिविल अधिकारिता के प्रयोग में लागू की जाने वाली साम्‍या विधि वही थी जो इसके अधीनस्‍थ न्‍यायालयों द्वारा लागू की जाती थी (खंड-13) और इसकी सिविल अपीलीय अधिकारिता के प्रयोग में लागू की जाने वाली साम्‍याविधि और शुद्ध अंत:करण की विधि को ठीक वैसा ही होना था जैसी कि वह अधीनस्‍थ न्‍यायलयों के कार्य में प्रयुक्‍त होती थी (खंड-14)। अंग्रेजी विधि भारत में स्‍वयमेव लागू नहीं होती थी। अपितु वह यहां साम्‍या और शुद्ध अंत:करण के नियमों को उपलब्‍ध कराकर प्रयुक्‍त होती थी और वह भी तब जब भारतीय समाज और परिस्थितियों के संदर्भ में उसे उपयोगी पाया जाता था। उच्‍च न्‍यायालय को आरंभिक फौजदारी न्‍यायालय एवं अपीलीय पुनरीक्षण तथा निर्देश न्‍यायालय के रूप में अपनी अधिकारिता के प्रयोग क्रम में किसी अपराध के लिए व्‍यक्ति को भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत दंडित करने के लिए आदेशित किया गया था इसके अतिरिक्‍त यह भी आदेशित किया गया था कि अपनी असाधारण आरंभिक फौजदारी अधिकारिता के प्रयोग क्रम में उच्‍च न्‍यायालय द्वारा विचारित सभी फौजदारी मामलों में कार्यवाहियों का नियमन लेटर्स पेटेंट वर्ष 1866 के प्रकाशन के ठीक पहले कलकत्ता उच्‍च न्‍यायालय में उपयोग की जाने वाली आपराधिक प्रक्रिया और प्रचलन के अनुसार किया जाएगा और अन्‍य सभी आपराधिक मामलों में कार्यवाहियों का नियमन दंड प्रक्रिया।