उपपंजीयक के आदेश से संकेत मिलता है कि जांच के पूरे कागजात विशेष न्‍यायाधीश के समक्ष रखे गए। इसके अलावा, विशेष न्‍यायाधीश के आदेश से संकेत मिलता है कि उन्‍होंने आरोप पत्र का अध्‍ययन किया था और उसके बाद संज्ञान लिया था और समन जारी करने के लिए आगे बढ़े थे। इसलिए, मन के लागू न होने की कोई शिकायत नहीं हो सकती है। सीआरपीसी की धारा 200 के तहत शिकायतों के आधार पर संज्ञान के बीच कानून में अंतर किया जाना चाहिए, जो एक जांच द्वारा आगे नहीं बढ़ता है और एक शिकायत पुलिस रिपोर्ट द्वारा आगे बढ़ती है। जब पुलिस रिपोर्ट के अनुसार संज्ञान लिया जाता है, तो एक सुविचारित संज्ञान आदेश की आवश्‍यकता नहीं होती है क्‍योंकि मजिस्‍ट्रेट के पास अदालत के समक्ष देखने के लिए पर्याप्त सामग्री होती है। हालांकि, चूंकि सीआरपीसी की धारा 200 शिकायत में सामग्री की कमी है, ऐसे मामलों में ही संज्ञान आदेश को दिमाग के आवेदन को साबित करने के लिए अच्‍छी तरह से तर्क करने की आवश्‍यकता होती है। इसके अलावा, वर्तमान मामले में, उच्‍च न्‍यायालय ने विस्‍तृत चर्चा के बाद इस निष्‍कर्ष पर पहुुंचा है कि अपीलकर्ताओं को जारी किए गए समन में अपराधों का विवरण था। इसलिए आरोपी अपने ऊपर लगे आरोपों से वाकिफ थे। इसलिए, यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि समन जारी करने वाला आदेश धारा 190 की आवश्‍यकता को पूरा नहीं करता था या यह कि संज्ञान वैध रूप से नहीं लिया गया था। केवल यह तथ्‍य कि सत्र न्‍यायालय द्वारा सीधे संज्ञान लिया गया था, सीआरपीसी की धारा 482 के तहत पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए पर्याप्‍त नहीं हाेगा। सत्र न्‍यायालय द्वारा विशेष रूप से विचारणीय अपराध के अपराध के चरण में धारा 209 के तहत मजिस्‍ट्रेट की संकुचित भूमिका को देखते हुए, मजिस्‍ट्रेट के एक प्रतिबद्ध आदेश की अनुपस्थिति का शायद ही कोई महत्‍व है।