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भूमि अधिग्रहण कानून MP JJA MP HIgh Court CPCT Shivpuri MP

created Oct 27th, 04:57 by NeerajLodhi


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सरकार को भूमि अधिग्रहण कानून को लेकर कड़े विरोध का सामना करना पड़ सकता है इस संभावना को देखते हुए केंद्र सरकार भूमि अध्‍यादेश को नही लाना चाहती है इस अध्‍यादेश की मियाद अगस्‍त में खत्‍म हो जायेगी प्रधानमंत्री जी ने संकेत दिये हैं कि इस विधेयक पर किसानों के हित में सरकार किसी भी तरह के सुझाव स्‍वीकार करने के लिए तैयार है इधर विपक्ष पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हम 2013 में पारित कानून में नियमों के तहत कुछ सारगर्भित बिंदुओं को समावेशित करना चाहते हैं जिससे किसानों को इसका सीधा लाभ मिल सकेगा उन्‍होंने विपक्ष का नाम लिये बगैर कहा कि भूमि अधिग्रहण कानून को लेकर किसानों को भयभीत किया जा रहा है हम किसी को ऐसा मौका देना नहीं चाहते कि किसानों को भयभीत किया जाए भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल संसद की संयुक्‍त समिति के समक्ष बहुत से लोगों ने अपने सुझाव दिये हैं उनमें से केवल दो को छोड़ कर बाकी लोगों ने इन संशोधनों का खुलकर विरोध किया है भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में रही दिक्‍कतों को देखते हुए सुधार के लिए राज्‍यों की ओर से ही अनुरोध किया जा रहा था संयोगवश की बात है कि केंद्रीय जाँच ब्‍यूरो का हम जिक्र कर रहे हैं जिसे सीबीआई कहते हैं यानी उसका यह नाम विशेष आदेश के जरिये अप्रेल 1963 में पड़ा कानूनी तौर पर यह संस्‍था आज भी विशेष पुलिस संस्‍थापन कानून के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधिकारियों के साथ विशेष पुलिस संस्‍थापन, यानी केन्‍द्रीय जाँच ब्‍यूरों के सदस्‍यों को शक्ति, कर्तव्‍य, विशेषाधिकार एवं उत्‍तरदायित्‍व प्रदान किया गया है केंद्र सरकार के शासित प्रदेशों के अलावा किसी भी क्षेत्र में जाँच पड़ताल करने के लिए शक्ति और अधिकार का इस्‍तेमाल कर सकती है और बढ़ा सकती है लेकिन इसमें संबंधित राज्‍य सरकार की सहमति होनी चाहिए कार्मिक राज्‍य मंत्री ने कुछ साल पहले राज्‍यसभा में बताया था कि कार्यकारिणी और कानूनी शाखा में पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, लेकिन निचले स्‍तर पर स्थिति बदली हुई थी साफ तौर पर यह कहना मुनासिब होगा कि संस्‍था कर्मचारियों की कमी से जूझ रही है। इसी तरह, केन्‍द्रीय जाँच ब्‍यूरो में न्‍याययिक अधिकारियों की कमी महसूस हो री है अनुबंध पर विशेष वकील और विशेष सहयोगी वकील नियुक्ति कर भरपाई करने की थोड़ी-बहुत कोशिश की जा रही है, फिर भी 33 फीसदी सीटें खाली हैं, जिससे अदालत में संस्‍था के प्रदर्शन पर थोड़ा-बहुत असर पड़ सकता है   

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