सभापति महोदय, जिस भावना से मैंने यह बिल पेश किया है, उसके महत्व को सरकारी और विरोधी पक्ष, दोनों ने एकमत से अनुभव किया है कि देश में बेकारी की समस्या एक भयंकर रूप धारण कर रही है और इसके कारण हमारे देश का विकास चाहे वह सामाजिक हो, आर्थिक हो या सांस्कृतिक हो, रूका हुआ है। पिछले 55 वर्षों से इसी परिस्थिति का निर्माण होते हुए हम देख रहे हैं। मंत्री महोदय ने यहां पर अभी कहा कि राष्ट्रपति इस काम को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह उनके अधिकार के बाहर है। आप जब भी यह देखते हैं कि किसी राज्य में वहां की व्यवस्था, वहां का विकास ठीक नहीं हो रहा है तो उस राज्य में राष्ट्रपति का शासन लागू कर देते हैं. जब किसी राज्य में अराजकता फैल रही हो, विकास का काम समाप्त हो गया हो और वहॉ के नेता जिम्मेदारी से काम नहीं करते हों तो वहां राज्यपाल शासन लागू कर दिया जाता है। ऐसे अनेक उदाहरण हमारे देश में मौजूद हैं। इसी प्रकार हमारे राष्ट्रपति सबसे ऊंचे अधिकारी हैं और अगर देश में इस तरह की स्थिति काफी समय तक चलती रहे तो राष्ट्रपति को आपातकालीन स्थिति में इस देश की सुरक्षा के लिए, इस देश की प्रगति के लिए सारी जिम्मेदारी अपने हाथ में लेने का अधिकार है। हमारे भाइयों ने बहुत से उदाहरण दिये कि राज्यों में संयुक्त सरकारें नहीं चलीं लेकिन उसके पीछे राजनीतिक मामले थे। अगर कोई राजनीतिक पार्टी जिम्मेदारी से काम नहीं करती तो संविधान में स्पष्ट है कि उस राज्य की सारी जिम्मेदारी राष्ट्रपति की है। में आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। संविधान में आदिवासी हरिजनों की उन्नति के लिए प्रण किया गया था कि दस वर्ष में उनकी सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति को सुधार देंगे लेकिन यह सरकार उसमें भी असफल रही। इस समय को चार बार दस-दस वर्ष के लिए बढ़ाया जा चुका है लेकिन फिर भी उनकी आर्थिक और सामाजिक उन्नति नहीं हो रही है। इसमें यह सरकार असफल रही है। पिछले सत्र में इस विषय पर सरकार के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव भी आया था, इसलिए मेरा कहना है कि भारत में इस समय जो बेकारी की समस्या है, वह इस ढंग की समस्या है जिसके रहते सारे देश को उन्नत बनाने की व्यवस्था हम सोच रहे हैं।