भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए गठित संविधान सभा द्वारा राज्‍य नीति के निर्देशक सिद्धांत को लागू करने योग्‍य नहीं बनाया गया था। लेकिन सिद्धांतों के लागू होने का मतलब यह नहीं है कि उनका कोई महत्‍व नहीं है। कुछ तर्क हैं जो इसकी प्रवर्तनीयता के पक्ष में हैं और कुछ डीपीएसपी को लागू करने योग्‍य बनाने के खिलाफ हैं। जो लोग सिद्धांतों को लागू करने के पक्ष में हैं, उनका तर्क है कि डीपीएसी की प्रवर्तनीयता सरकार पर नियंत्रण रखेगी और भारत को एकजुट करेगी। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान का अनुच्‍छेद 44 समान नागरिक संहिता के बारे में बात करता है जिसका उद्देश्‍य देश के सभी नागरिकों के लिए उनकी जाति, पंथ, धर्म या विश्‍वास के बावजूद नागरिक कानून के समान प्रावधान करना है। जो लोग राज्‍य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के प्रवर्तन के खिलाफ हैं, उनका विचार है कि इन सिद्धांतों को अलग से लागू करने की आवश्‍यकता नहीं है क्‍योंकि पहले से ही ऐसे कई कानून हैं जो अप्रत्‍यक्ष रूप से राज्‍य के नीति के निर्देशक सिद्धांत में उल्लिखित प्रावधानों को लागू करते हैं। संविधान का अनुच्‍छेद 40 जो पंचायती राज व्‍यवस्‍था से संबंधित है, एक संवैधानिक संशोधन के माध्‍यम से पेश किया गया था, और यह बहुत स्‍पष्‍ट है कि आज देश में कई पंचायतें मौजूद हैं राज्‍य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के खिलाफ एक और तर्क यह है कि यह देश के नागरिकों पर नैतिकता और मूल्‍य थोपता है इसे कानून के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए क्‍योंकि यह समझना वास्‍तव में महत्‍वपूर्ण है कि कानून और नैतिकता विभिन्‍न चीजों को इकाई करते हैं यदि हम किसी एक को विपरीत पर थोपते हैं जो आमतौर पर समाज के विस्‍तार और विकास बाधा डालता है। हमारे देश की महिलाओं की सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, ग्रामीण विकास, सत्‍ता का विकेंद्रीकरण, समान नागरिक संहिता आदि का उल्‍लेख है, जिन्‍हें कल्‍याणकारी राज्‍य के लिए कानून बनाने में कुछ आवश्‍यक माना जाता है। राज्‍य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के महत्‍व को केवल इसलिए कम नहीं आंका जा सकता क्‍योंकि यह किसी भी न्‍यायालय में लागू करने योग्‍य नहीं है इन सिद्धांतों को देश के शासन और सुचारू कामकाज की सुविधा के लिए जोड़ा गया था इसे किसी देश के मुख्‍य उद्देश्‍यों और अंतिम लक्ष्‍य यानी अपने नागरिकों के कल्‍याण के लिए काम करने के लिए जोड़ा गया। यह सरकार के लिए दिए गये ढांचे की तरह है और इसे काम करना चाहिए और उस ढांचे के इर्द-गिर्द घूमते हुए नए कानून बनाना चाहिए ताकि लोगों का कल्‍याण सुनिश्चित हो सके।