यह याचिका भारत के संविधान के अनुसार अनुच्‍छेद 226 के तहत प्रतिवादी संख्‍या 3 द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.07.2019 के खिलाफ दायर की गई है जिसके द्वारा याचिकाकर्ता की पुलिस कांस्‍टेबल पद के लिए उम्‍मीदवारी खारिज कर दी गई है। इस आधार पर कि याचिकाकर्ता के खिलाफ एक आपराधिक लंबित है। वर्तमान याचिका के निस्‍तारण हेतु संक्षेप में आवश्‍यक तथ्‍य यह है कि पुलिस विभाग से सिपाही के पद पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया था तथा याचिकाकर्ता ने सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन किया था। ऐसा प्रतीत होता है कि विज्ञापन वर्ष 2016 में किसी समय जारी किया गया था। याचिकाकर्ता को सफल घोषित किया गया था और उसे चरित्र सत्‍यापन फार्म भरने के लिए कहा गया था। याचिकाकर्ता का मामला है कि उसने खुलासा किया है कि उसके खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया था, लेकिन उसे जेएमएफसी, सबलगढ़, जिला मुरैना की अदालत ने 11 मार्च, 2017 के फैसले से बरी कर दिया है। यह प्रस्‍तुत किया जाता है कि आपराधिक मामले में याचिकाकर्ता के बरी होने के बावजूद, उन्‍हें आदेश दिनांक 1 अगस्‍त, 2017 द्वारा उनकी नियुक्ति से वंचित कर दिया गया था। उक्‍त आदेश से व्‍य‍थित होकर याचिकाकर्ता ने रिट डब्‍लयूपी 23104 आफ 2019 (एस) अनिल कुमार वाल्‍मीक बनाम एमपी राज्‍य और अन्‍य याचिका संख्‍या 6044/2017 को प्राथमिकता दी जिसे दिनांक 25.04.2018 के आदेश द्वारा खारिल कर दिया गया था। एकल न्‍यायाधीश के उक्‍त आदेश को याचिकाकर्ता द्वारा रिट अपील संख्‍या 587/2018 में सफलतापूर्वक चुनौती दी गई थी, जिसे दिनांक 04.05.2018 के आदेश द्वारा अलुम‍ति दी गई थी और मामले को नए सिरे से विचार करने के लिए अधिकारियों के पास वापस भेज दिया गया था। तत्‍पश्‍चात्, प्रतिवादियों ने एक बार फिर याचिकाकर्ता के मामले पर विचार किया है और उसे दिनांक 29.07.2019 के आदेश द्वारा इस आधार पर अयोग्‍य घोषित किया है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 336, 457 के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। याचिकाकर्ता का मामला है कि उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 457 के तहत कोई अपराध दर्ज नहीं किया गया था। यह आगे प्रस्‍तुत किया गया है कि विवादित आदेश दिनांक 05.06.2003 के निर्देशों के आधार पर पारित किया गया है और उन निर्देशों को दिनांक 24.07.2018 के आदेश द्वारा वापस ले लिया गया था और इसलिए, दिनांक 05.06.2003 के निर्देश नहीं हैं अधिक अस्तित्‍व में। इसके अलावा यह प्रस्‍तुत किया गया है कि कर्तव्‍यों की‍ प्रकृति को देखते हुए जो याचिकाकर्ता द्वारा निर्वहन किए जाने थे, एक आपराधिक मामले का पंजीकरण जिसमें याचिकाकर्ता ने बरी होना सुरक्षित किया है, का कोई असर नहीं होगा और विवादित आदेश पारित निर्णय के विपरीत है।