अपीलार्थी गोपाल सरन सिंह ने सतना में स्थित कतिपय गोदामों के स्‍वामी के रूप में एवरेस्‍ट को ओनर्स ए.बी.सी. का प्रतिनिधित्‍व करने का दावा किया है। अपीलार्थी के अनुसार इन गोदामों का निर्माण 1977 में किया गया था और 5 वर्ष की अवधि के लिए खाद्य निगम को किराए पर दिया गया था। पुन: अपीलार्थी के अनुसार 5 वर्ष की अवधी के दौरान भी मध्‍य प्रदेश स्‍टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन, जिसे इसे इसमें इसके पश्‍चात् प्रत्‍यर्थी कहा गया है, ने अपीलार्थी को सूचना या उसकी सहमति के बिना भारतीय खाद्य निगम से इन परिसरों को किराए पर ले लिया। तत्‍पश्‍चात् यह कहा जाता है कि प्रत्‍यर्थी ने इन गोदामों के बारे में अपीलार्थी के साथ पट्टा विलेख निष्‍पादित करने की रजामंदी व्‍यक्‍त की। अपीलार्थी ने इन गोदामों को लेने से पूर्व तथा पट्टा करार के निष्‍पादन के पूर्व यह अभिकथन किया कि अपीलार्थी, भारतीय खाद्य निगम के ज्‍येष्‍ठ अधिकारियों तथा प्रत्‍यर्थी के ज्‍येष्‍ठ अधिकारियों द्वारा इन गोदामों का संयुक्‍त रूप से निरीक्षण किया गया था। इस समिति की रिपोर्ट में परिसर से संबंधित कतिपय नुकसानियों को सूचीबद्ध किया गया था और इस विनिश्‍चय के लिए निर्देशित किया गया है कि उपर्युक्‍त नुकसानियों की मरम्‍मत की जाएगी तथा प्रत्‍यर्थी द्वारा क्षतिग्रस्‍त भागों को बदला जाएगा। ऐसा गोदाम के स्‍वामियों से परामर्श और उनकी सहमति लेने के पश्‍चात् किया जाना था। इसके पश्‍चात् प्रत्‍यर्थियों ने अपीलार्थी के साथ तारीख 12 जनवरी 1983 का पट्टा करार किया। इस करार में एक माध्‍यस्‍थम खण्‍ड है जिसके अधीन पट्टा करार में से उद्भूत होने वाले या किसी भी रूप में उससे सरोकार रखने वाले या उससे संबंधित सभी विवादों और विभेदों को दोनों पक्षकारों द्वारा नियुक्‍त किए गए किसी व्‍यक्ति के एकमात्र मध्‍यस्‍थता के लिए निर्देशित किया जाएगा। पट्टा करार के खंड 2 में यह भी उपबंध किया गया है कि पट्टेदार को अभिधूति की अवधि के दौरान गोदाम की रखरखाव करनी थी तथा सब प्रकार से गोदाम को उपयुक्‍त स्थिति में बनाए रखा जाना था तथा इसे अधिभोग की अवधि के दौरान अग्नि इत्‍यादि द्वारा कारित किसी नुकसानी की मरम्‍मत करने के खर्चे के लिए भी दायी होना था। नुकसान की सीमा सामग्री की विद्यमान बाजार दरें समान थीं।