आवेदन पत्र के तथ्‍य संक्षेप में यह है कि वे निर्दोष है उसे झूंठा फंसाया गया है। आवेदक दिनांक 22-12-21 से न्‍यायिक अभिरक्षा में है। प्रकरण में चालन प्रस्‍तत हो चुका है। आवेदक किसी फर्म का भागीदार नहीं है तथा फुटकर कपड़े बेचकर स्‍वयं का एवं अपने परिवार का भरणपोषण करता है। प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना है। प्रकरण के सहअभियुक्‍त भरत भाई को पूर्व में मननीय उच्‍च न्‍यायालय द्वारा जमानत का लाभ प्रदान किया जा चुका है। आवेदक का प्रकरण उक्‍त सहअभियुक्‍त्‍ से भिन्‍न नहीं है। अत: समानता के आधार पर आवेदक को भी जमानत का लाभ प्रदान किया जावे। अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि दिनांक 18-05-18 को आवेदक सचेन्‍द्र जैन संचालक मेसर्स गिरनार ट्रेडर्स गल्‍ला मंडी भोपाल ने एक आवेदन इस आशय का थाना निशातपुरा में प्रस्‍तुत किया कि वह गल्‍ला व्‍यापारी है। दलाल राजू भाई संचालक लक्ष्‍मी कैनवासिंग के नाम से बडोदा गुजरात में कमीशन एजेंट का कार्य करता है, ने उससे एक माह पूर्व उसकी दुकान पर आकर उससे पांच ट्रक गेंहू गुजरात के विभिन्‍न व्‍यापारियों को भेजने तथा भुगतान पांचों गाडिद्ययों के पहंचने के साथ फर्म के खाते तुरंत करवाने का वादा किया। उसके द्वारा राजू भाई की बातों पर विश्‍वास करते हुए उसने फार्म नर नारायण से संपर्क करने पर दलाल राजू भाई एवं दोनों फर्मों के सभी संबंधित व्‍यक्तियों हेतु संपर्क करने पर मोबाईल बंद कर लिया। अभियुक्‍तगण भावेश भावसार को फरार दर्शाते हुए उनके विरूद्ध विवेचना जारी रखते हुए अभियुक्‍तगण किशोर कुमार के विरूद्ध विवेचना उपरांत अभियोोगपत्र प्रस्‍तुत किया गया तथा उक्‍त अभियुक्‍तगण के विरूद्ध उदभूत सत्र प्रकरण क्रमांक 185/19 का विचारण इस न्‍यायालय में चल रहा है। फरार अभियुक्‍तगण के भाई को गिरफ्तार होने पर उसके विरूद्ध पूरक अभियोगपत्र प्रस्‍तुत किया गया है। फलत: आवेदक/अभियुक्‍त की ओर से प्रस्‍तुत जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं.प्र.सं. स्‍वीकार योग्‍य न होने से निरस्‍त किया जाता है। आदेश की एक प्रति संबंधित न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल की ओर मय मूल दांडिक प्रकरण के अभिलेख के भेजी जावे। आवेदन का परिणाम पंजी में दर्ज कर अभिलेख अभिलेखागार में जमा कराया जाये। कुशल टाईपिंग क्‍लासेस 8966959578 - हाईकोर्ट एवं सीपीसीटी की परीक्षा में आने वाले संभावित ऐसे ही लीगल मैटर हमारे द्वारा रोज वाट्सएप ग्रुप पर डाला जाता है। हाई‍कोर्ट एवं सीपीसीटी के लिए अलग अलग है कृपया निवेदन है कि नाम, शहर के साथ हाईकोर्ट या सीपीसीटी अवश्‍य लिखें। फीस मात्र 100 प्रतिमाह